ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ : ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਭਵਿੱਖ
-ਮੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ
'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ।' ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਚਿਆਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾੜਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਧਾਲ਼ੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜੋਤੇ, ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ 'ਹਾਸ਼ਮ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਬਣਾਈ' ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਭਾਵੇਂ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਬੇਵਸ ਹੋਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ''ਵਿਚਾਰੇ।"
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਣਖੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ
ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ!
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਟਰੌਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਣਖ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤਮ ਦਾਹ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾਨੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹਤਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਜੋ ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਫਿਲ., ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੇ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ੬ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ੧੩-੧੪ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪੱਕੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ੬੦ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ੮੫ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ੪੫-੫੦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ੩੦੦੦ ਤੋਂ ੩੫੦੦ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ੮੫ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੇਵਲ ੩੫੦੦ ਰੁਪਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ੩੫੦੦ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ) ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ੧੪ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ (ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮਚੋਰ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੈ? ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ੪੫੦੦ ਰੁ. ਮਹੀਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ !
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀ.ਐਡ. ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ੧੬੩ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀ.ਐਡ ਕਾਲਜ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੀ.ਐਡ. ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ੩੦ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੩੮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ੯੪੫੫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ੨੨ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ੩੦੪੮ ਵਕੀਲ, ੫੭ ਐਮ. ਬੀ. ਏ. ਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਏ. ਕਾਲਜ ੨੦੦੦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਹਿਰ , ੨੫ ਐਮ. ਸੀ. ਏ. ਕਾਲਜ ੧੮੦੦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਿਰ, ੩੫੫ ਬੀ.ਏ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ੪੪੦੦੦ ਕਲਾ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਐਮ.ਏ. ਪੱਧਰ ਦੇ 75 ਕਾਲਜ ੧੬੦੩੨ ਕਲਾ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ੨੦੦੮ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਫ੍ਰੈਸ਼ਰਜ ੧,੪੯,੩੭੪, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਫ੍ਰੈਸ਼ਰਜ ੬੭,੦੬੦, ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਫ੍ਰੈਸ਼ਰਜ ੨੧੪੬੫, ਐਮ.ਏ. ਪਾਸ ਫ੍ਰੈਸ਼ਰਜ ੮੯੮੪, ਡਿਗਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ੭੪੦, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ੪੮੯੯, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ੨੮੯੫੮, ਡਾਕਟਰ ੩੦੭, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ੧੦੮, ਐਮ.ਐਡ. ਤੇ ਬੀ.ਐਡ. ਪਾਸ ੨੬੩੦੫ ਤੇ ਹੋਰ ੩੦੦੦ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਥੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ੧੯੯੦ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ੬੫੯੨੫੦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ੨੦੦੭ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੪੩੭੬੧੭ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੨੫ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ!
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਕੇ-ਥੱਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਵਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਗ਼ਰੀਬ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੋਸਤ ਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਤਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਯਾਰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਦੀ ਆ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆ ਤੋਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ।" ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਗਿਆ। ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪਿਛਿਓਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਿਰ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਿਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ? ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ੭੦% ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ੧੦ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਭਿਅਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਲਾੜਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਈਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੈ) ਕਰਵਾਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਮਾਹੀਆ' ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ!
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਸੁਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਲਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਲੋਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁਵਾ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੁਨਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ! ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਯਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਾਨੂ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁਕਾਂਗੇ !
Ajmer Singh Randhawa
The Farmers' Commission sees delaying paddy transplantation beyond June 10 and promoting paddy varieties which require lesser groundwater as a way out. However, the state's woes go beyond paddy.
The decline in annual rainfall in the state is equally alarming. The average annual rainfall in Punjab has plummeted to 418.3 mm in 2006 from 739 mm in 1980. http://epaper.indianexpress.com/IE/IEH/2010/06/16/ArticleHtmls/16_06_2010_007_034.shtml?Mode=1
Indiscriminate use of pumps has taken its toll on Punjab's water table, with 103 out of 141 blocks being declared `over-exploited' and 12 blocks `dried out' completely
WITH the runaway success of the green revolution in the `70s, Punjab formed an important part of the country's food bowl. Consider the figures: with a mere1.5 per cent of India's total geographical area, the state accounts for 22 per cent of the country's wheat production and 13 per cent of rice and cotton. Nearly 85 per cent of its land is under cultivation.
However, Punjab's contribution to the nation's food security is coming at the cost of its natural resources. The land of bountiful rivers and crops is fast heading towards desertification, warn hydrologists. The water table in as much as 79 per cent of Punjab is depleting fast, with 103 out of 141 blocks declared over-exploited (more than 85 per cent exploitation) by the Central Groundwater Board and as many as 12 blocks labelled absolutely dark, where groundwater has completely dried out. The rate of exploitation in several blocks of its central districts of Jalandhar, Moga and Ludhiana ranges between 200 to 250 per cent with Nihalsinghwala block in Moga district being the worst affected at an exploitation rate of 400 per cent.
The first alarm was sounded in July 2007 by the Union Water Resources Ministry which had asked Punjab to adress the impending crisis through a legislation. In August 2009, based on satellite imagery, NASA scientists too warned of a "collapse of agricultural output and severe shortage of potable water" in India's bread basket. Led by hydrologist Matt Rodell, who has been tracking the disappearing groundwater in northern India, particularly in Punjab, Haryana and Rajasthan, using twin satellites of GRACE (Gravity Recovery and Climate Change Experiment), scientists, in their report posted on the NASA website in August last year, had warned that "beneath northern India's irrigated fields of wheat, rice and barley.... the groundwater is fast disappearing."
The state brought in a law -Punjab Preservation of Sub-Soil Water -in 2008 prohibiting farmers from sowing paddy nursery before May 10 and transplanting it before June 10.
However, with the number of tubewells growing from 1.2 lakh in 1970s to 12.32 lakh in 2009 and another 52,889 connections released last year, the groundwater decline has reached 50 to 100 cm per annum in the state with the irrigation deficit of 1.36 mham being met from overdrawal of groundwater. The free power regime is also fuelling indiscriminate exploitation of groundwater. Though the state has started billing farmers this year, it is too little and too late. The farmers will be charged at a heavily discounted rate of 50 bhp per month, one-fifth of the actual cost, and the bills would be collected biannually and reimbursed to them as productivity bonus by the government.
To make matters worse, more and more farmers are replacing centrifugal pumps with submersible ones which are digging deep into its water table. The total number of such pumps has reached nearly 4.5 lakh in the state. In the dark zones of the state, the pumps have gone down to a depth of 450 feet.
The Punjab Directorate of Water Resources which is monitoring all the three zones of the state --Majha, Doaba and Malwa --says 325 out of a total of 551 sites under observation have shown a fall in the water table in the period from June 2008 to June 2009. After every paddy season, the situation gets worse. "Nearly 65 per cent of sites in Doaba have shown a decline, 63 per cent in Malwa and 47 per cent in Majha. Though some sites have shown improvement, it is very minimal," says K S Takshi, Punjab Director of Water Resources. Former Chief Conservator of Soils and Water, Punjab, A K Sondhi attributes this to demand-availability deficit. "Against a demand of 4.40 million hectares metre (mhm) -that is one million hectares of land covered with water one metre deep -the deficit in Punjab is 1.36 mhm.
This deficit is being met by groundwater. In the central part of Punjab, the water table was at 15 feet in 1964.
With the green revolution, it started declining. During 1993 to 2003, the average fall in water table in Punjab was 2 feet per year. Now, out of 70 blocks, water table in 40 blocks has gone down below 50 feet. The worstaffected districts are Sangrur and Moga where the water table is below 50 feet in 12 out of 13 and four out of five blocks respectively " he says.
It is projected that by 2023, the water table in central Punjab will be below 70 feet in 66 per cent of the area, and below 100 feet in 34 per cent area. The area with water table below 70 feet depth will be 100 per cent in Moga and Sangrur, 80 per cent in Patiala, 70 per cent in Ludhiana and 60 per cent in Jalandhar and Kapurthala, Sondhi adds.
What's more worrying, says the Punjab Farmers Commission, is that the damage from submersible pumps cannot be undone even by rains. "Rain water can recharge groundwater up to 80-90 feet. So pumps going up to 300-400 feet are drawing from reserves which are being exhausted without any scope for replacement," says the commission's consultant, Dr PS Rangi.
The measures, say experts, have to be drastic. "The Central Groundwater Board had recommended a blanket ban on tubewells. Nearly one million hectares area should be diversified from water-intensive paddy to horticulture, cash crops such as sugarcane, maize and oilseeds and farmers should be encouraged through support for their marketing, as in the case of wheat and paddy. Promotion of micro irrigation, rainwater harvesting, community water storage tanks, solar pumps, laser
WITH the runaway success of the green revolution in the `70s, Punjab formed an important part of the country's food bowl. Consider the figures: with a mere1.5 per cent of India's total geographical area, the state accounts for 22 per cent of the country's wheat production and 13 per cent of rice and cotton. Nearly 85 per cent of its land is under cultivation.
However, Punjab's contribution to the nation's food security is coming at the cost of its natural resources. The land of bountiful rivers and crops is fast heading towards desertification, warn hydrologists. The water table in as much as 79 per cent of Punjab is depleting fast, with 103 out of 141 blocks declared over-exploited (more than 85 per cent exploitation) by the Central Groundwater Board and as many as 12 blocks labelled absolutely dark, where groundwater has completely dried out. The rate of exploitation in several blocks of its central districts of Jalandhar, Moga and Ludhiana ranges between 200 to 250 per cent with Nihalsinghwala block in Moga district being the worst affected at an exploitation rate of 400 per cent.
The first alarm was sounded in July 2007 by the Union Water Resources Ministry which had asked Punjab to adress the impending crisis through a legislation. In August 2009, based on satellite imagery, NASA scientists too warned of a "collapse of agricultural output and severe shortage of potable water" in India's bread basket. Led by hydrologist Matt Rodell, who has been tracking the disappearing groundwater in northern India, particularly in Punjab, Haryana and Rajasthan, using twin satellites of GRACE (Gravity Recovery and Climate Change Experiment), scientists, in their report posted on the NASA website in August last year, had warned that "beneath northern India's irrigated fields of wheat, rice and barley.... the groundwater is fast disappearing."
The state brought in a law -Punjab Preservation of Sub-Soil Water -in 2008 prohibiting farmers from sowing paddy nursery before May 10 and transplanting it before June 10.
However, with the number of tubewells growing from 1.2 lakh in 1970s to 12.32 lakh in 2009 and another 52,889 connections released last year, the groundwater decline has reached 50 to 100 cm per annum in the state with the irrigation deficit of 1.36 mham being met from overdrawal of groundwater. The free power regime is also fuelling indiscriminate exploitation of groundwater. Though the state has started billing farmers this year, it is too little and too late. The farmers will be charged at a heavily discounted rate of 50 bhp per month, one-fifth of the actual cost, and the bills would be collected biannually and reimbursed to them as productivity bonus by the government.
To make matters worse, more and more farmers are replacing centrifugal pumps with submersible ones which are digging deep into its water table. The total number of such pumps has reached nearly 4.5 lakh in the state. In the dark zones of the state, the pumps have gone down to a depth of 450 feet.
The Punjab Directorate of Water Resources which is monitoring all the three zones of the state --Majha, Doaba and Malwa --says 325 out of a total of 551 sites under observation have shown a fall in the water table in the period from June 2008 to June 2009. After every paddy season, the situation gets worse. "Nearly 65 per cent of sites in Doaba have shown a decline, 63 per cent in Malwa and 47 per cent in Majha. Though some sites have shown improvement, it is very minimal," says K S Takshi, Punjab Director of Water Resources. Former Chief Conservator of Soils and Water, Punjab, A K Sondhi attributes this to demand-availability deficit. "Against a demand of 4.40 million hectares metre (mhm) -that is one million hectares of land covered with water one metre deep -the deficit in Punjab is 1.36 mhm.
This deficit is being met by groundwater. In the central part of Punjab, the water table was at 15 feet in 1964.
With the green revolution, it started declining. During 1993 to 2003, the average fall in water table in Punjab was 2 feet per year. Now, out of 70 blocks, water table in 40 blocks has gone down below 50 feet. The worstaffected districts are Sangrur and Moga where the water table is below 50 feet in 12 out of 13 and four out of five blocks respectively " he says.
It is projected that by 2023, the water table in central Punjab will be below 70 feet in 66 per cent of the area, and below 100 feet in 34 per cent area. The area with water table below 70 feet depth will be 100 per cent in Moga and Sangrur, 80 per cent in Patiala, 70 per cent in Ludhiana and 60 per cent in Jalandhar and Kapurthala, Sondhi adds.
What's more worrying, says the Punjab Farmers Commission, is that the damage from submersible pumps cannot be undone even by rains. "Rain water can recharge groundwater up to 80-90 feet. So pumps going up to 300-400 feet are drawing from reserves which are being exhausted without any scope for replacement," says the commission's consultant, Dr PS Rangi.
The measures, say experts, have to be drastic. "The Central Groundwater Board had recommended a blanket ban on tubewells. Nearly one million hectares area should be diversified from water-intensive paddy to horticulture, cash crops such as sugarcane, maize and oilseeds and farmers should be encouraged through support for their marketing, as in the case of wheat and paddy. Promotion of micro irrigation, rainwater harvesting, community water storage tanks, solar pumps, laser
The Farmers' Commission sees delaying paddy transplantation beyond June 10 and promoting paddy varieties which require lesser groundwater as a way out. However, the state's woes go beyond paddy.
The decline in annual rainfall in the state is equally alarming. The average annual rainfall in Punjab has plummeted to 418.3 mm in 2006 from 739 mm in 1980. http://epaper.indianexpress.com/IE/IEH/2010/06/16/ArticleHtmls/16_06_2010_007_034.shtml?Mode=1
According to this report and misuse of waters of punjab may cost Punjab by a dorught in near future. The fertilized land of punjab may not give any harvest but Rajsthan and Haryana should get water and be green. The center is converting the green Punjab into desert.
See this report of S, Gurtez Singh ji; (From his blog)
1947-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਗੁਨਾਹ (ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ) ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਸਭਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 1958 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਸਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਸਿਨ ਹੋਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉੱਕਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਰਕ ਤਾਣ ਏਥੇ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਏਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 56 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਠ ਚਾਲੀ ਤਨਾਸਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਨੇਮ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ, ਹੈਫਰ, ਸਟਾਰਕ, ਸਮੀਸਰਾਇਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਨ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ। ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿੱਛ।
ਇਹੋ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਰਤਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1988 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅਨਥਾਲ ਜੋ ਕਿ ਟਨੈਸੀ ਵੈਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ-ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਨੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਜੀਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ 3664 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਜੁ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ।
1955 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡਸ-ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਪ-ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦਾਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। 1955 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਡੁੱਬੀ ਤਾਹੀਏਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਹਨ। ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ 78 ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 78 ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ‘‘ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅਗੇ ਜਾਵਣਾ।’’
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਮ ਹੇਤੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। (1980 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ)। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਉਂ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ।
ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ। 1976 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1983 ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ, ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਟੂਟੀ ਕਹਾਂ ਕਮੰਦਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਯੋਂ ਬਰਸਾ ਕਿ ਤੂਫਾਂ ਬਨ ਗਯਾਂ’। 18 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 139 ਏ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ‘‘ਬਾਗਬਾਂ ਨੇ ਆਗ ਦੀ ਜਬ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਕੋ ਮਿਰੇ, ਜਿਨ ਪੇ ਤਕੀਆ ਥਾ ਵਹੀ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇਨੇ ਲਗੇ।’’
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੌਪਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਹੈ : ‘ਨਹੀਂ’। ਲੌਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1950 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਨਿਰਛੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਦੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ‘‘ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਮੁਖ ਮੇਂ ਰਾਮ-ਰਾਮ’’ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।
See this report of S, Gurtez Singh ji; (From his blog)
ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ
ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਲਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਗਤੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਕ-ਰਹਿਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲਫਾਜ਼ ‘‘ਸਤਯ ਮੇਵ ਜਯਤੇ’’ (ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ‘‘ਗੋਰੀ ਸੋਵੇ ਸੇਜ ਪਰ, ਮੁਖ ਪਰ ਡਾਰੇ ਕੇਸ। ਚਲ ਖੁਸਰੋ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੈਣ ਭਈ ਸਭ ਦੇਸ।’’ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹਿ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਝੂਠ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਏਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਜਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਖਬਰਦਾਰ ! ਹੁਸ਼ਿਆਰ!! ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੌਰੂ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
1947-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਗੁਨਾਹ (ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ) ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਸਭਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 1958 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਸਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਸਿਨ ਹੋਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉੱਕਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਰਕ ਤਾਣ ਏਥੇ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਏਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 56 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਠ ਚਾਲੀ ਤਨਾਸਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਨੇਮ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ, ਹੈਫਰ, ਸਟਾਰਕ, ਸਮੀਸਰਾਇਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਨ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ। ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿੱਛ।
ਇਹੋ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਰਤਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1988 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅਨਥਾਲ ਜੋ ਕਿ ਟਨੈਸੀ ਵੈਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ-ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਨੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਜੀਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ 3664 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਜੁ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ।
1955 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡਸ-ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਪ-ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦਾਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। 1955 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਡੁੱਬੀ ਤਾਹੀਏਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਹਨ। ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ 78 ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 78 ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ‘‘ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅਗੇ ਜਾਵਣਾ।’’
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਮ ਹੇਤੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। (1980 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ)। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਉਂ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ।
ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ। 1976 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1983 ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ, ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਟੂਟੀ ਕਹਾਂ ਕਮੰਦਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਯੋਂ ਬਰਸਾ ਕਿ ਤੂਫਾਂ ਬਨ ਗਯਾਂ’। 18 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 139 ਏ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ‘‘ਬਾਗਬਾਂ ਨੇ ਆਗ ਦੀ ਜਬ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਕੋ ਮਿਰੇ, ਜਿਨ ਪੇ ਤਕੀਆ ਥਾ ਵਹੀ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇਨੇ ਲਗੇ।’’
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ-ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਜਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਹ ਲਾਈਏ ? ਸਾਡੇ ਕੀਰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਮਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫੋਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਇਹੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੱਦੀ ਕਰ ਸਕੋ?
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੌਪਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਹੈ : ‘ਨਹੀਂ’। ਲੌਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1950 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਨਿਰਛੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਦੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ‘‘ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਮੁਖ ਮੇਂ ਰਾਮ-ਰਾਮ’’ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।
Reports collected by:-
Ajmer Singh Randhawa.
0091-9811857449
good aa punjab di nikkami sarkar da byan sahi hai
ReplyDelete